EWS की Full Form, Ews Full Form in Hindi

भारत सरकार की केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने 7 जनवरी 2019 को EWS वर्ग में आने वाले अभियार्थियों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। 

इसके तहत अब ईडबल्यूएस वर्ग में आने वाले कैंडिडैट भी आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। लेकिन ews full form in hindi में क्या होती है, EWS क्या होता है? EWS श्रेणी में कौन आता है? इसके बारे में बहुत कम लोग जानते है।

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इस ब्लॉग पोस्ट में हम आपको ews का full form बताने के साथ ही ईडबल्यूएस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। यदि आप इस टॉपिक पर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो इस ब्लॉग पोस्ट को पूरा जरूर पढे। 

EWS का Full Form (Ews Full Form in Hindi)

EWS की Full Form “Economically Weaker Section” है। Economically Weaker Section को हिन्दी में 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' कहते है। 

यदि सरल शब्दों में कहे तो General Category में आने वाले लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है वे ईडबल्यूएस वर्ग में आते है। 

ईडबल्यूएस क्या है? What is EWS in hindi

अब आप Ews full form in hindi में जान चुके है। आइये अब ईडबल्यूएस क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानते है। 

General Category में आने वाले वे लोग जिनके परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपए से कम है और जो एससी, एसटी, ओबीसी की श्रेणी में नहीं आते है, उनको Economically Weaker Section (EWS) की उप श्रेणी में रखा गया है। 

यदि कोई उम्मीदवार जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के अंतर्गत नहीं आता है तथा उसकी व उसके परिवार की वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 8 लाख की निर्धारित सीमा से कम है, तो उसे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाती है। 

जनरल कैटेगरी का कोई भी उम्मीदवार तभी ईडबल्यूएस श्रेणी में माना जायेगा जब 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की वर्तमान परिभाषा' के तहत वह उपयुक्त होगा। तथा उसके पास Economically Weaker Section (EWS) Certificate भी होना चाहिए। इसके लिए उसे आवेदन करना होगा।

भारत सरकार की केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने 7 जनवरी 2019 को EWS वर्ग में आने वाले अभियार्थियों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। इसके तहत सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इस 10% आरक्षण का लाभ लेने के लिए ईडबल्यूएस वर्ग में आने वाले उम्मीदवारों को EWS certificate बनाना होगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की वर्तमान परिभाषा 

यदि कोई उम्मीदवार Economically Weaker Section (EWS) Certificate के लिए आवेदन करेगा तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की वर्तमान परिभाषा के तहत योग्य होना होगा। ईडबल्यूएस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यता कुछ इस प्रकार है :- 

उम्मीदवार की वार्षिक पारिवारिक आय आठ लाख रुपये से कम होनी चाहिए। सभी स्रोतों से आय भी शामिल होगी अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि  की कुल आय। 

उनके परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। 

आवासीय समतल क्षेत्र 1000 वर्ग फुट से कम होना चाहिए।

यदि उनका आवासीय भूखंड अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में आता है तो आवासीय भूखंड का क्षेत्र 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए।

यदि गैर-अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय भूखंड है तो वह 200 वर्ग गज से कम होना चाहिए। 

अधिक जानकारी के लिए भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफ़िकेशन जरूर पढे। 

EWS Certificate क्या काम आता है?

ews ka full form in hindi में जान लेने के बाद आइये अब जानते है कि EWS Certificate क्या काम आता है। 

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र का उपयोग पूरे भारत में उच्चतर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है।

EWS और EBC में क्या अंतर है ? 

EWS (Economically Weaker Section) की परिभाषा को भारत सरकार द्वारा परिभाषित किया गया है जिसका मतलब है कि भारत सरकार के द्वारा तय किये गये नियम और शर्तो के तहत ही किसी उम्मीदवार को ईडबल्यूएस वर्ग में शामिल किया जायेगा। 

EBC (Economically Backward Class) की परिभाषा अलग-अलग राज्यों के द्वारा अपने राज्य के अनुसार तय की गयी है। 

इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में उन जातियो को रखा जाता हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है। जबकि ईडबल्यूएस में सामान्य वर्ग जाति के उन लोगो को शामिल किया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। इस कारण EWS और EBC के बारे में किसी भी प्रकार की गलतफहमी होने से बचना चाहिए। 

इस पोस्ट के निष्कर्ष में हम यही कहना चाहते है कि, सामान्य वर्ग में आने वाले ऐसे परिवारो की गिनती बहुत अधिक है जिनकी आर्थिक हालत बहुत कमजोर है। इस कारण इन गरीब स्वर्णों को उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरी के क्षेत्र में दिये जाने वाले 10% आरक्षण से इनकी आर्थिक हालत में सुधार की गुंजाइश दिखाई देती है। 

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